बिज्ञापन

बिज्ञापन

छानबिनको केन्द्रमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. विद्यानिधि छन्। उनीमाथि अस्पतालका लागि खरिद गरिएका एमआरआई र डायलासिस मेसिन बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरिएको, अस्पताललाई आवश्यक उपकरणको उचित व्यवस्थापन नगरेको तथा सरकारी अस्पतालमा पूर्ण समय सेवा नदिई निजी अस्पतालमा नियमित रूपमा कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। उजुरीमा उनले विनायक अस्पताल तथा प्रसूति गृहमा सेवा दिँदै निजामती अस्पतालमा आएका बिरामीलाई पनि विभिन्न बहानामा त्यहीँ पठाउने वातावरण बनाएको दाबी गरिएको छ। यदि यो आरोप पुष्टि हुन्छ भने यसले सरकारी अस्पतालको सेवा प्रणाली र चिकित्सकीय नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ।

छानबिन समितिले सुरक्षा सेवामा भएको खर्चलाई पनि शंकास्पद मानेको छ। अस्पतालले नवदुर्गा सेक्युरिटी गार्ड सप्लाई सर्भिससँग ५७ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको भए पनि छानबिनका क्रममा अस्पतालमा ४३ जना मात्रै कार्यरत रहेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर भुक्तानी भने ५७ जनाकै तलब, भत्ता र चाडपर्व खर्चको गरिएको देखिएको छ। यसरी वास्तविकभन्दा १४ जना बढी सुरक्षाकर्मीको नाममा सरकारी रकम खर्च गरिएको देखिएपछि समितिले जिम्मेवार अधिकारीबाट उक्त रकम असुल गरी कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। उजुरीमा सुरक्षाकर्मीलाई अस्पतालको सुरक्षाभन्दा बाहिर कार्यकारी निर्देशकको निजी निवासमा समेत प्रयोग गरिएको आरोपसमेत उल्लेख छ।

सरसफाइ सेवामा पनि उस्तै प्रकृतिको अनियमितता भेटिएको छ। देव सरसफाइ सेवा प्रालिसँग १२५ जना सरसफाइकर्मी उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि छानबिनका क्रममा सम्झौताअनुसार कर्मचारी कार्यरत नरहेको पाइएको छ। तर अस्पताल प्रशासनले भने १२५ जनाकै तलब, भत्ता र चाडपर्व खर्च भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। समितिले वास्तविक उपस्थितिको अनुगमन नगरी सरकारी रकम खर्च गरिएको भन्दै यसलाई नियमविपरीत ठहर गरेको छ र अनियमित रूपमा भुक्तानी भएको रकम असुल गरी जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएको छ।
अस्पतालमा करोडौँ रुपैयाँका ल्याब उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको तथ्य पनि छानबिनबाट बाहिर आएको छ।

प्याथोलोजी विभागका विभिन्न उपकरण तथा रिएजेन्टहरू सञ्चालनमा नराखिँदा सेवाग्राहीले अस्पतालमै उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा नपाई निजी प्रयोगशालामा जान बाध्य भएको अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले मर्मत गर्न सकिने उपकरण तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र प्रयोग गर्न नसकिने उपकरण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लिलामी गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

अस्पतालको कपडा खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई अस्वीकृत गरी नमुना परीक्षणको बहानामा अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ। एउटै प्रकारका कपडामा फरक–फरक मापदण्ड लागू गरेर मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको दाबी गरिएको छ, जसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

अस्पतालभित्र कर्मचारी सरुवामा समेत आर्थिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा निर्णय हुने गरेको आरोप छानबिनका क्रममा उठेको छ। विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवाका लागि स्पष्ट कार्यविधि नभएकाले विभेद र चलखेल हुने वातावरण बनेको भन्दै समितिले तत्काल कार्यविधि तयार गरी त्यसकै आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

उजुरीमा ५० शय्याको आपत्कालीन सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको भवन योजनाअनुसार सञ्चालन नगरिएको, नक्सापासबिनै निर्माण गरिएको, गुणस्तरमा प्रश्न उठेको तथा एउटै कामलाई फरक–फरक परियोजनाका रूपमा देखाएर रकम निकासा गरिएको आरोपसमेत समेटिएको छ। यद्यपि यस विषयमा विस्तृत प्राविधिक परीक्षण आवश्यक रहेको छ।

सरकारी छानबिन समितिले यी सबै विषयमा जिम्मेवार अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही, अनियमित रूपमा खर्च भएको रकम असुल, अस्पताल प्रशासनमा सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। तर प्रतिवेदनले औँल्याएका गम्भीर कैफियतपछि पनि दोषीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू जवाफदेही बन्छन् कि बन्दैनन्, र मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको अस्पतालमा सुशासन कायम गर्न सरकार कति गम्भीर देखिन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छन्।